भारत में अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल 2200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई क्योंकि सबसे गरीब कर्ज में रहे - नई ऑक्सफेम रिपोर्ट

भारत में अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल 2200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई क्योंकि सबसे गरीब कर्ज में रहे - नई ऑक्सफेम रिपोर्ट

  • By ursila
  • 21 Jan, 2019

भारत में अरबपति संपत्ति में पिछले साल 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई . 2200 करोड़ रुपये का दिन . जबकि देश के सबसे गरीब 10 प्रतिशत को बनाने वाले 13ण्6 करोड़ भारतीय 2004 से कर्ज में डूबे रहेए ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट में आज खुलासा हुआ।

विश्व स्तर परए अरबपति संपत्ति में पिछले साल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई . एक दिन में 2ण्5 बिलियन डॉलर . जबकि मानवता के सबसे गरीब आधे हिस्से को बनाने वाले 380 करोड़ लोगों ने अपने धन में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी।

रिपोर्ट को लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए राजनीतिक और व्यापारिक नेता इकट्ठा होते हैं।

ष्पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ ष्से पता चलता है कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई गरीबी के खिलाफ लड़ाई को कम कर रही हैए हमारी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचा रही है और दुनिया भर में सार्वजनिक गुस्से को बढ़ा रही है। इससे पता चलता है कि सरकारें एक तरफ सार्वजनिक सेवाओंए जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को ज़रूरत से कम फंड देकरए  दूसरी ओर जब निगमों और अमीरों पर कर लगा रही हैंए और कर में चकमा देने पर शिकंजा कसने में नाकाम रहकर किस प्रकार असमानता को बढ़ा रही हैं। यह भी पता चलता है कि बढ़ती आर्थिक असमानता से महिलाएँ और लड़कियाँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

ऑक्सफैम इंडिया के सीण्ईण्ओण् अमिताभ बेहार ने कहाः
श्यह नैतिक रूप से अपमानजनक है कि कुछ धनी व्यक्ति भारत के सबसे धनी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी को हासिल कर रहे हैंए जबकि सबसे गरीब अपने अगले भोजन को खाने या अपने बच्चे की दवाओं का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर शीर्ष 1 प्रतिशत और शेष भारत के बीच यह अश्लील असमानता बनी रहती है तो इससे इस देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक संरचना का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। श्

 ऑक्सीफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशिका विनी बयानीमा ने कहाः
 
श्आपके बैंक खाते के आकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि आपके बच्चे कितने साल स्कूल में रहेंगेए या आप कितने साल जीते हैं . फिर भी दुनिया भर के बहुत से देशों में यही वास्तविकता है। जब निगम और अति धनवान कम कर बिलों का आनंद लेते हैंए लाखों लड़कियों को एक उचित शिक्षा से वंचित किया जाता है और महिलाएँ मातृत्व देखभाल की कमी के कारण मर रही हैं।श्

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत ने पिछले वर्ष में 18 नए अरबपतियों को जोड़ा और कुल अरबपतियों की संख्या 119 तक बढ़ी। पहली बार उनकी संपत्ति ने 400 बिलियन अमरीकी डॉलर ;रुण् 28000 बिलियनद्ध के आंकड़े को पार किया। यह वर्ष 2017 में 325ण्5 बिलियन अमरीकी डॉलर ;रुण् 22725 बिलियनद्ध से बढ़कर 440ण्1 बिलियन अमरीकी डॉलर ;रुणण् 30807 बिलियनद्ध हो गया। यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।

  • भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत द्वारा उनकी संपत्ति पर केवल 0ण्5 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करने से सरकारी धन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन जुटाया जा सकता है।
  • पिछले साल मेंए भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुईए जबकि नीचे के 50 प्रतिशत की संपत्ति में 3 प्रतिशत की निराशाजनक वृद्धि हुई।
  • वैश्विक स्तर परए धनी व्यक्तियों और निगमों की कर दरों में भी नाटकीय रूप से कटौती की गई है। उदाहरण के लिएए अमीर देशों में व्यक्तिगत आयकर की शीर्ष दर वर्ष 1970 में 62 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013 में केवल 38 प्रतिशत हो गई। गरीब देशों में औसत दर सिर्फ 28 प्रतिशत है।
  • भारत के संयुक्त राजस्व और चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्यए स्वच्छता और जल आपूर्ति के लिए राज्य का संयुक्त व्यय 2ए08ए166 करोड़ रुपये ;रुण् 2082 बिलियनद्ध हैए जो भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी की संपत्ति से 2ए80ए700 करोड़ रुपये कम है ;रुण् 2807 बिलियनद्ध।

जहाँ अरबपति की संपत्ति ऊँची उड़ान भर रही हैए सार्वजनिक सेवाएँ चिरकालिक फंड की कमियों से पीड़ित हैं या निजी कंपनियों को आउटसोर्स की जा रही हैं जो सबसे गरीब लोगों को बाहर कर देती हैं। भारत सहित कई देशों मेंए उचित शिक्षा या गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता बन गई है जो केवल अमीर ही वहन कर सकते हैं। भारत में गरीब परिवारों के बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में तीन गुना अधिक मर जाते हैं।

धन पर करों में कटौती करने से मुख्य रूप से पुरुषों को लाभ होता है जो विश्व स्तर पर महिलाओं की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक संपत्ति रखते हैंए और 86 प्रतिशत निगमों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके विपरीतए जब सार्वजनिक सेवाओं की उपेक्षा होती है तो गरीब महिलाओं और लड़कियों को सबस अधिक नुकसान होता है। जब फीस देने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं तब लड़कियों को पहले स्कूल से बाहर निकाला जाता हैए और स्वास्थ्य सेवाओं के असफल होने पर महिलाएँ बीमार रिश्तेदारों की देखभाल में घंटों बिना रुके काम करती हैं। ऑक्सफैम का अनुमान है कि अगर दुनिया भर में महिलाओं द्वारा किए गए सभी अवैतनिक देखभाल का काम एक ही कंपनी द्वारा किया जाएगाए तो इसका वार्षिक कारोबार 10 ट्रिलियन डॉलर का होगा . जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का 43 गुना है।

अमिताभ बेहार ने कहाए श्जातिए वर्गए जेंडर और धर्म से त्रस्त आर्थिक असमानता को युद्ध स्तर पर निपटने की आवश्यकता है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करके वास्तविक परिवर्तन प्रदान करना चाहिए कि अति.धनवान ;सुपर रिचद्ध और निगम अपने कर का उचित हिस्सा अदा करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को मज़बूत करने के लिए इस धन का निवेश करें। सरकारें सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकती हैं . न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त का।

संपादकों को नोट्स
ऑक्सफैम की गणना सबसे नवीनए व्यापक डेटा स्रोतों पर आधारित हैए जो उपलब्ध हैं। मानवता के सबसे गरीब आधे हिससे के स्वामित्व वाले वैश्विक धन के हिस्से पर आंकड़े क्रेडिट सुइस वेल्थ डेटा बुक से आते हैं और जून 2017 . जून 2018 की अवधि से संबंधित हैं। समाज में सबसे अमीर लोगों के आंकड़े फोर्ब्स की वार्षिक ´अरबपतियों की सूची´ से अधिक विस्तृत आंकड़ों पर आधारित हैं और मार्च 2017 . मार्च 2018  की अवधि से संबंधित है। 

ऑक्सफैम फाइट इनइक्वलिटी अलायंस . सामाजिक आंदोलनोंए पर्यावरण समूहोंए महिला अधिकार समूहोंए ट्रेड यूनियनों और गैर.सरकारी संगठनों का एक गठबंधन . का हिस्सा होने पर गर्व करता है। एलायंसए दावोस में एक ही समय के आसपासए 18.25 जनवरी से 30 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा हैए लेकिन आम लोगों की मांगों और असमानता से निपटने के समाधानों को सुनने के लिए अपने नेताओं को बुलाएगा . उच्च वर्ग के लोगों को नहीं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.fightinequality.org/ देखें।

For Media queries please contact 
Himanshi Matta, 8860182310, himanshi@oxfamindia.org 
 


Find out how Oxfam India is enabling communities by working to provide a life of dignity and equal opportunity for all.Get to know more about Oxfam India`s latest projects.

Read More

Related Stories

Economic Justice

11 Mar, 2016

Uttar Pradesh

महिला किसानों की सहखातेदारी पर विचार करेगी सरकार : मांझी

महिला किसानों की सहखातेदारी पर विचार करेगी सरकार : मांझी
Read More

Education

10 Mar, 2016

Rajasthan

MHRD objected the Rajasthan government to amend the No-Detention Policy

Because of Oxfam India's efforts, together with RTE forum and efforts of others as well, MHRD objected the Rajasthan government to amend the no-detention policy. MHRD said that detention demotivates the child and the state cannot amend the central RTE Act.
Read More

Gender Justice

08 Mar, 2016

New Delhi

Five Stories That Are Proof That Women Are Breaking Stereotypes In Rural India #IWD2016

The men of Maliar village in Chhattisgarh would become violent with their women. Finally, the women decided they would take no more - women of 16 villages gathered to end the problem. They destroyed the bottles at home, and demanded that the liquor shops around them be shut.
Read More

Gender Justice

02 Mar, 2016

Bihar

A Tense Calm: Mehjabi Khatun

Mehjabi Khatun, 20, was married to Bilal Mohammad when she was just 16 years old. Bilal carried a proposal to Mehjabi’s house in Teusa village in Bihar’s Kishanganj district at the behest of his uncle, even though neither family really approved of the match.
Read More

img Become an Oxfam Supporter, Sign Up Today One of the most trusted non-profit organisations in India