इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट: सरकारी डेटाचे विश्लेषण भारतातील स्त्रियांसाठी कमी कमाई आणि कमी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी भेदभाव हा मुख्य घटक दर्शवितो

By Akshay Tarfe
15 Sep, 2022

१५ सप्टेंबर २०२२, नवी दिल्ली: ऑक्सफॅम इंडियाचा नवा 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट २०२२' दाखवितो भारतातील महिलांची शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचा अनुभव पुरुषांइतकाच असूनही सामाजिक पूर्वग्रह आणि नियोक्त्यांच्या/मालकांच्या पूर्वग्रहांमुळे महिलांसोबत श्रमिक बाजारात भेदभाव केला जातो. भारतातील भेदभाव अहवालात लागू केलेले शैक्षणिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त सांख्यिकीय मॉडेल आता श्रमिक बाजारपेठेत महिलांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाचे प्रमाण मोजू शकते. पगारदार महिलांना ६७ टक्के कमी वेतन भेदभावामुळे आणि ३३ टक्के कमी वेतन शिक्षण आणि कामाच्या अनुभवाच्या अभावामुळे मिळते.

ऑक्सफॅम इंडिया भारत सरकारला सर्व महिलांसाठी समान वेतन आणि कामाच्या संरक्षण आणि अधिकारासाठी प्रभावी उपायांची सक्रियपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करते. भारत सरकारने वेतनवाढ, कौशल्य विकास, नोकरीतील आरक्षणे आणि प्रसूती रजेनंतर कामावर परत येण्याच्या सुलभ पर्यायांसह महिला कर्मचाऱ्यांच्या कार्यबलातील सहभागाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

हे निष्कर्ष भारत सरकारच्या २००४-०५ ते २०१९-२० मधील रोजगार आणि कामगारांवरील डेटावर आधारित आहेत. ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालाने रोजगार-बेकारी (२००४-०५) वरील 61व्या फेरीतील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) डेटा मधील युनिट स्तर माहिती, २०१८-१९- आणि २०१९-२० मधील नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (PLFS) आणि केंद्र सरकारचे अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षण (एआयडीआयएस) यांचा वापर केला आहे.

"कामगार बाजारपेठेतील भेदभाव म्हणजे जेव्हा समान क्षमता असलेल्या लोकांना त्यांच्या ओळखीमुळे किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे भिन्न वागणूक दिली जाते. भेदभावाची व्याप्ती आणि त्याचा भारतातील उपेक्षित समुदायांच्या जीवनावर होणारा परिणाम मोजण्यासाठी आतापर्यंत खूप मर्यादित प्रयत्न केले गेले आहेत. त्याहीपेक्षा कमी प्रयत्न भेदभावाचे प्रमाण मोजण्यासाठी कठोर संशोधन पद्धती आणि विश्वासार्ह डेटाद्वारे केले गेले आहेत. ऑक्सफॅम इंडियाने देशभरातील नोकऱ्या, उत्पन्न, आरोग्य आणि कृषी कर्ज यांमधील असमानता आणि भेदभाव समजून घेण्यासाठी २००४ ते २०२० पर्यंतच्या सरकारी डेटाचे विस्तृत विश्लेषण केले. या अहवालात असे दिसून आले आहे की जर स्त्री आणि पुरुष समान पातळीवर काम करण्यास सुरु झाले तरी स्त्रीला आर्थिक क्षेत्रात भेदभावाचा सामना करावा लागेल जिथे ती नियमित/पगारदार, प्रासंगिक आणि स्वयंरोजगारात मागे राहील. लिंग आणि इतर सामाजिक श्रेण्यांसाठी श्रमिक बाजारपेठेतील असमानतेचे कारण केवळ शिक्षण किंवा कामाच्या अनुभवाची कमतरतानाही तर भेदभाव असल्याचे अहवालात आढळून आले आहे”, ऑक्सफॅम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर म्हणाले.

ऑक्सफॅम अहवालाचे निष्कर्ष दर्शवतात कि भेदभाव हा एक प्रेरक घटक आहे देशातील महिलांच्या कमी कामगार दल सहभाग दर (LFPR) मागे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) नुसार, भारतातील महिलांसाठी LFPR २०२०-२१ मध्ये शहरी आणि ग्रामीण महिलांसाठी केवळ २५.१ टक्के होता. जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार हे प्रमाण ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. २०२१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील महिलांसाठी LFPR ४६ टक्के आहे.

भारतातील महिलांसाठी एलएफपीआर २००४-०५ मधील ४२.७ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये केवळ २५.१ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि त्याच कालावधीत जलद आर्थिक वाढ होऊनही कार्यबलातून महिला बाहेर पडल्या आहेत २०१९-२० मध्ये, १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व पुरुषांपैकी ६० टक्के पुरुषांना नियमित पगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या नोकऱ्या आहेत तर सर्व समान वयोगटातील फक्त १९ टक्के महिलांना नियमित आणि स्वयंरोजगार मिळतो.

शहरी भागात नियमित आणि स्वयंरोजगाराच्या बाबतीत स्त्री-पुरुषांच्या कमाईतही लक्षणीय अंतर आहे. पुरुषांसाठी सरासरी कमाई १५,९९६ रु.आहे आणि शहरी भागातील महिलांसाठी स्वयंरोजगारात फक्त ६,६२६ रु आहे. पुरुषांची सरासरी कमाई महिलांच्या कमाईच्या जवळपास २.५ पट आहे.

भारतातील भेदभाव अहवालाच्या लेखकांपैकी एक प्राध्यापक अमिताभ कुंडू म्हणाले, “देशभरातील उपेक्षित समुदायांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाचे प्रमाण मोजण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. आम्ही विविध सामाजिक गटांमधील रोजगार, वेतन, आरोग्य आणि कृषी कर्जाचा प्रवेश यामधील भिन्न परिणाम समजून घेण्यासाठी ‘विघटन’ नावाची सांख्यिकीय पद्धत वापरली आहे. यामुळे आम्हाला २००४-०५ ते २०१९-२० या कालावधीत उपेक्षित समुदायांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाचे प्रमाण निश्चित करण्यात मदत झाली आहे. अहवालातील निष्कर्ष अद्वितीय आहेत आणि यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणकर्त्यांना भेदभावाचा सामना करणार्‍या कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेपांची रचना करण्यास मदत होईल जे श्रम, भांडवल आणि एंडॉवमेंट मार्केटमध्ये सर्वसमावेशकता आणतील.

ऑक्सफॅमचा 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट २०२२' दर्शवितो की कोविड-१९ साथीच्या रोगाने उपेक्षित समुदायांचे जीवन आणि उपजीविका उद्ध्वस्त केली आहे आणि समान आणि सर्वसमावेशक पुनर्प्राप्तीसाठी/नुकसानभरपाई साठी त्वरित मदत उपायांची मागणी केली आहे.

अहवालातील काही संक्षिप्त शिफारसी खाली दिल्या आहेत:

सर्व महिलांसाठी समान वेतन आणि कामाच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सक्रियपणे लागू करणे.
वेतन, कौशल्य विकास, नोकरीतील आरक्षणे आणि प्रसूतीनंतर कामावर परत येण्याच्या सुलभ पर्यायांसह कार्यबलातील महिलांच्या सहभागास सक्रियपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करणे.
श्रमिक बाजारात महिलांच्या सहभागाभोवती, सामाजिक आणि जात/धर्म-आधारित नियमांना सक्रियपणे आव्हान देण्यासाठी आणि बदलण्यासाठी कार्य करणे
महिला आणि पुरुष यांच्यामध्ये घरगुती कामाचे आणि बालसंगोपन कर्तव्यांचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि श्रमिक बाजारपेठेत महिलांचा उच्च सहभाग सुलभ करण्यासाठी नागरी समाजाचा सहभाग बळकट करणे
किमान वेतनाच्या विरूद्ध ""राहणीमान वेतन" " लागू करा, विशेषत: सर्व अनौपचारिक कामगारांसाठी आणि शक्य तितक्या कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि अनौपचारिक कामगारांना औपचारिक करणे. सामाजिक गटांची पर्वा न करता सर्व शेतकर्‍यांना प्राधान्य कर्ज आणि कर्जाची उपलब्धता वाढवा आणि पक्षपाती कर्जास दंड करणे.

धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेषत: मुस्लिमांसाठी बंदोबस्ताची कमतरता भरून काढण्यासाठी प्रमुख उपक्रम राबवणे.
केंद्रित आणि अचूक कल्याण हेच ध्येय ठेवून जाती-आधारित प्रातिनिधिकता आणि ST/SC साठी सकारात्मक कृती ह्या खात्रीपूर्वक सुरू ठेवणे. सार्वजनिक रुग्णालयांमधील अंतर्गत सुविधांची गुणवत्ता सुधारणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित गटांना रुग्णालयात दाखल करण्याची सुविधा सुलभ करणे; खाजगी रुग्णालयांमध्ये विमा संरक्षण आणि खाटांचे आरक्षण वाढवणे.

पूर्ण रिपोर्ट इथे डाउनलोड करा –

https://www.oxfamindia.org/knowledgehub/workingpaper/india-discrimination-report-2022

For any query, please reach out to - abhirr@oxfamindia.org

About Oxfam India

Oxfam India is a movement of people working to end discrimination and create a free and just society. We work to ensure that Adivasis, Dalits, Muslims, and women and girls have safe violence-free lives with freedom to speak their minds, equal opportunities to realize their rights, and a discrimination-free future.